काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ। योसँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि स्वतः खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलाले लामिछानेलाई अनागरिक ठहर गरेपछि उनको सबै पद खारेज भएको हो।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः लिनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेसँगै विभिन्न विकल्पबारे बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गरेका लामिछानेले आफू अनागरिक सावित भएको टिप्पणी गरे। मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा उनले भने, ‘अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्छु।’
यस्ता छन् लामिछानेका विकल्प- पहिलो विकल्प उनले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिनुपर्नेछ। सो निवेदनअनुसार उनले सोही दिन नागरिकता प्राप्त गर्नसक्नेछन्। त्यसपछि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई चितवन २ मा उपनिर्वाचनका लागि मिति तोक्न सिफारिस गर्छ।
सोही बमोजिम उनले चाहेमा निर्वाचन लड्न पाउनेछन्। निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले नागरिकता प्राप्त गरे लामिछानेले उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने बताए। ‘सर्वप्रथम उहाँले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेसँगै कुनै पनि बाधा देखिँदैन। उहाँ उपनिर्वाचन लड्न, सभापति रहन पाउनुहुनेछ,’ ती पदाधिकारीले भने।
दोहोरो नागरिकता वा दोहोरो पासपोर्टका विषयमा फैसलाले केही छोएको छैन। जसले गर्दा उनले प्रक्रिया पूरा गर्ने वित्तिकै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्। नागरिकता प्राप्त गरेपछि गठबन्धन दलले चाहेमा लामिछाने केही दिनमै फेरि मन्त्री बन्न सक्नेछन्।
संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नै छ। तर त्यस्तो व्यक्ति ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य बनि सक्नुपर्नेछ। लामिछानेको सांसद पद खारेजभएसँगै उनी निर्वाचित भएको चितवन २ मा उपचुनाव हुनेछ।त्यहाँ सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रुपमा वा एक्लै निर्वाचन लडेर उनी फेरि जितेर आउन पनि सक्नेछन्।
उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १९ जना सांसद अहिले पनि संसदमा रहेकाले सत्ता गठबन्धनलाई टिकाइ राख्न पनि सत्ता साझेदार दलहरुको निर्णय यसमा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
Leave A Comment