काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ । गृहमन्त्रीका रुपमा एक महिना मन्त्रालय हाँकिसकेपछि लामिछाने सो पदका निम्ति अयोग्य ठहरिएका छन् ।
सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाअनुसार रविबाट दुईवटा प्राविधिक गल्ती भएको देखिन्छ । उनको पहिलो गल्ती भनेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नगराउनु हो भने दोस्रो गल्ती कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नजानु हो ।
रविले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए भने २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । २०७५ सालमा आएर उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिएको तथा सोही वर्षको असार १४ गतेको जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको फैसलामा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता लिए पनि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
फैसलामा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ लाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।’
तर, रविले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई नदिएको अदालतले जनाएको छ । साथै नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने
कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।‘यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन’, संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ ।
नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको हुँदा रविले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई काम रहन नमिल्ने अदालतको ठहर छ । यसबमाेजिम अदालतले चितवनको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतको ठहर छ ।
Leave A Comment