विश्वकै अनौठो घटना:सरकारको नजरबन्दमा प्रधानन्यायाधिश, सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश समेत प्रतिबन्ध ?

काठमाडौं:  गठबन्धन सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षाका लागि खटिएका निजी सुरक्षा अधिकृत ९पीएसओ० फिर्ता बोलाएको छ ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जबराको दुईजना निजी सुरक्षा अधिकृतलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

स्कर्टिङमा खटिने प्रहरी टोलीलाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल बोलाइएको छ । साथै औपचारिक समारोहमा प्रयोग हुने ‘भीभीआईपी’ कार पनि फिर्ता ल्याएको छ ।

त्यती मात्र नभएर चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न पनि निषेध लगाइएको छ । सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा जबरालाई छिर्न नदिन निर्देशन दिएको स्रोतले जनायो ।

सरकारको निर्देशन पछाडि जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउन बिहानदेखि व्यापक रुपमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ  गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि जबराको सुरक्षामाका खटिएका सुरक्षा अधिकारीलाई सर्वोच्च जाने स्थिति नरहेको भन्दै सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

बाहिर निस्कन प्रतिकूल अवस्था रहेको भन्दै जबरालाई अदालत नजान भनिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए ।

जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सर्वोच्च परिसरमा कार्यालय समयअघि नै जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण

रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ(शनिबार) जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका थिए ।

तर, निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्न आइतबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतमा भेला भएका छन् ।

शनिबार अबेर राति महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा जबराले भने आफू नियमित काममा फर्कने सूचना सर्वोच्च प्रशासनलाई पठाएका थिए ।

आइतबारदेखि नियमित काममा फर्कन थालेकाले आवश्यक तयारी गर्न भन्दै उनले कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई ‘निर्देशन’ दिएपछि सर्वोच्च प्रशासन, न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारीको आ–आफ्नो समूहमा तीव्र छलफल भएको थियो ।

संसदीय छानबिन समितिले महाभियोग लाग्ने निष्कर्षसहित अभियुक्त मानेका व्यक्ति नै सर्वोच्च फर्किए संविधान र कानुनको सुरक्षा गर्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको थियो ।