काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह अहिले राजनैतिक रुपमा पनो चर्चाको पात्र बनेका छन ।
र्यापर तथा एवं इन्जिनियर शाहको पृष्ठभुमि राजनैतिक भएको खुलेको छ ।
मेयर शाह इन्जिनियर अध्ययनका सिलसिलामा माओवादी केन्फ्र सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अखिल(क्रान्तिकारी)मा कार्यरत रहेको खुलेको हो ।
बालेन २०६६ सालमा अखिल क्रान्तिकारी पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत ह्वाइटहाउस इन्जिनियर क्याम्पस इकाइका सदस्य थिए ।
केही बर्ष (क्रान्तिकारी)मा सक्रिय भएका शाह इन्जिनियर अध्ययन पूरा गरेपछि भने राजनीति भन्दा सामाजिक गतिविधिमा केन्द्रित हुन थालेका थिए ।
शाहले काठमाडौं महानगरको मेयरमा लगभग दोब्बर मतले जित हाँसिल गरेका थिए ।
उनका प्रतिस्पर्धी केशव स्थापित र शृजना सिंह थिए । उनिहरुमा स्थापितले बालेनलाई पछ्याई रहेका थिए भने शृजनाले पनि पछ्याइ रहेकी थिइन ।
राजनैतिक रुपमा शाहले कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि आ-आफ्नो तरिकाले उनको बारेमा चर्चा चल्ने गरेको छ ।
नेकपा एमालेका सचिवले त बालेन कांग्रेसमा प्रवेश गर्छन भनेर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
चर्चाको शिखरमा पुगेका बालेनले अवैधानिक संरचना भत्काउने अभियान निरन्तरता दिइरहेका छन ।
राजनैतिक दलहरु मध्ये नेकपा एमालेले बालेनको काममा अवरोध गर्ने अभियान चलाए पनि ठूलो जनसंख्या बालेनको पक्षमा भएकोले उनको अभियानमा कुनै बाधा पुगेको छैन ।
यो पनि, पिलिक–पिलिक बलिरहने राष्ट्रपति: राष्ट्रपतीय संस्थामाथि अखबारी टीका–टिप्पणी प्रीतिकर हुँदै होइन ।
तर, महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका एकपछि अर्को विवादित कर्मले टिप्पणी गर्न उत्प्रेरित गरिरहन्छन् ।
सायद नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको आलंकारिक भूमिका उनलाई स्वीकार्य छैन । त्यसैले त ‘रेफ्री’ को भूमिका बिर्सेर बेला–बेला राजनीतिक खेलाडीझैं प्रकट भइरहिन्छन् र विवादमा मुछिन्छिन् ।
राजनीतिका पण्डितहरू भन्छन्, आलंकारिक राष्ट्रपति ‘इमर्जेन्सी लाइट’ जस्तै हो, जो आपत्कालमा मात्रै बल्छ ।
तर, हाम्री महामहिम जुनसुकै बेला पिलिक–पिलिक बल्छिन्, जसले कुनै राजनीतिक दल वा नेतालाई त उज्यालो देला तर यसैका कारण विधि र प्रणालीमा चाहिँ कालो बादल मडारिन्छ ।
जस्तो कि, यति बेला नेपाली राजनीतिमा संवैधानिक संकटको कालो बादल लागेको छ । दुई कारण:
फेरि एक पटक महामहिम भण्डारीले संविधानको मानमर्दन गरेकी छन् । दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयक उनले संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै अस्वीकृत गरिदिएकी छन् ।
नागरिकता विधेयक गत साउन ६ मा प्रतिनिधिसभा र साउन १२ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै २९ साउनमा विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाइन् । संविधानतः दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको कुनै
पनि विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै राष्ट्रपतिले एक पटकसम्म
फर्काउन मिल्छ । तर, दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिँदैन ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनपछि प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले यो प्रावधान ठाडै कुल्चिन् र निर्धारित समयसीमा असोज ४ गतेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् ।
भदौ २० गते दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त विधेयक असोज ४ भित्र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्थ्यो ।
दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताबारे राष्ट्रपति भण्डारीले नबुझेकी होइनन् । उनले जानाजान संवैधानिक जटिलता सृजना गरेकी हुन् ।
परिणाम, सर्वत्र उनको आलोचना सुरु भएको छ । लामो समय निदाएर बसेको बृहत् नागरिक आन्दोलनसमेत जागेर राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्न थालेको छ । आलोचना र राजीनामाको माग चर्किने मात्रै होइन, परिआएमा राष्ट्रपति न्यायिक कठघरामै उभिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
Leave A Comment