बालेनको सपना चकनाचुर: काम ठप्पै रोकियो !

काठमाडौं: source: https://lalmoharnews.com/2002/23/09/2022/

टुकुचामाथि कानूनसम्मत निर्माण भएका भवन र १३० वर्ष इतिहास बोकेका टुकुचा छोप्ने गुम्बज आकारको डुँड

भत्काएको लगायतका विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका विरुद्ध बिहीबार एकै दिन अदालतले २२ वटा पत्र काटेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले काम रोक्न आदेश दिँदै काटेका ति पत्रहरू हिजो महानगरपालिकामा बुझाएको छ ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले एकैदिन काम रोक्न २२ वटा पत्र आएको पुष्टि गरे ।

अदालतका कर्मचारीले काठमाण्डौं महानगरपालिका प्रहरी कार्यालयमा समेत पत्र पुगेको जनाएका छन् ।

यसअघि पनि उच्च अदालत पाटनले ३ वटा मुद्दामा घर नभत्काउन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।

काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले टुकुचाको बारेमा एउटा कविता लेखेका छन् ।

बिहिबार साँझ सामाजिक संजालमा टुकुचा हराएको छैन भन्दै कविता लेखेर मेयर शाहले शेयर गरेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनले हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचना तत्काल नभत्काउन आदेश दिएपछि

बुधबार अदालतलाई प्रश्न गरेका बालेनले आज कविता शेयर गरेका हुन् । उनको लेखेका छन् -‘ उ हराएको छैन , उ बगिरहन्छ,

हाम्रो लाश बहेसम्म, निरन्तर, निर्बिरोध, निर्दोष, यो धर्ति आकाश रहेसम्म। ‘

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुबाट निर्वाचन आयोगले २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना असुल्ने भएको छ ।

निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ ।

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहबाट उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारको संख्या नै एक लाख नाघेको छ ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर खर्च विवरण नबुझाएका एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल्ने भएको छ ।

‘आगोगले जरिवाना तिर्नका लागि सबैलाई ताकेता गरिसकेको छ’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने,

जरिवानाको रकम २४ अर्ब नाघ्ने हिसाब छ । हालसम्म हामीलाई २१ हजार तीन सय ८९ जना उम्मेदवारको मात्रै खर्च विवरण प्राप्त भएको छ ।

बाँकी नतिर्नेलाई जरिवानासमेत तोकिएको छ ।’

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार हालसम्म जरिवाना तिर्ने सूचीमा परेका तीन जनाले मात्रै आयोगमा जरिवानावापतको रकम बुझाएका छन् ।

अन्य उम्मेदवारले ६ महिनाभित्रमा जरिवानावापतको रकम दाखिला गर्नुपर्छ’, पौडेलले भने’, नियम सबैका लागि हो, छुट कसैलाई पनि हुँदैन ।

’ जरिवानामा पर्नेहरूले ६ महिनाभित्र आयोग कार्यालयको कोड नम्बर २१२००३५०१ राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

यसरी रकम जम्मा गरेको भौचरसहितको निवेदन प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जरिवना नबुझाए पद खारेज हुने निर्वाचना आयोगले जनाएको छ ।

अन्यको हकमा भने जरिवाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन नपाउने आयोगले जनाएको छ । कसले कति जरिवाना तिर्दैछन ?