काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत पुस १० गतेकै सहमति कार्यान्वयन भए सरकारमा जानसक्ने बताएको छ ।सो पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले १० गतेकँ सहमति कार्यान्वयन भएमा सरकारमा जान सक्ने बताएका हुन् । सरकारलाई
विश्वासको मत दिइसकेकाले सम्माजनक हैसियत भएमा सरकारमा जान सकिने उनको भनाइ छ । उनले चितवनको उपनिर्वाचन अगाडि नै सरकारमा जान सक्ने संकेत गरेका छन् ।‘हामी सरकारमा जाने\नजाने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसकेका छैनौं । पुस १० गतेकै सहमति कार्यान्वयन भए सरकारमा जान सक्छौँ,’
ढकालले भने, ‘पुस १० गतेको सहमति बमोजिम (गृहसहित तीन मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री) हुनुपर्ने छ । साझा न्युनतम कार्यक्रममा हामीले भने बमोजिम विषयवस्तु समेट्नुपर्यो ।’ बैठकमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट बोलावट नभएकाले सहभागी नभएको ढकालले बताए ।
उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिनेगरी छलफल गरिरहेका छन् ।चैत ६ गते विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन दलसँग छलफल गरेर सरकारलाई पूर्णता दिन लागेका हुन् ।अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रचण्डले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
छलफलका लागि सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बालुवाटार पुगिसकेका छन् ।वुधबार पनि प्रचण्डले देउवासहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेको थिए ।
तर, वुधबारको छलफल प्रारम्भिक भएकाले कुनै सहमति बन्न सकेको थिएन ।आज पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर एकदुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा गठबन्धनमा रहेका शीर्ष चार दलबीच मात्रै परामर्श भइरहेको छ । वुधबार पनि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस, नेकपा एस र जसपाका नेताहरुसँग मात्रै छलफल गरेका थिए ।यसैबोइच् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक राजश्व कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा जुत्ता चप्पल व्यवसायीहरूको छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले राजश्व छलि नियन्त्रणसम्बन्धि जति पनि नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।उनले भने, ‘बजारको सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुहोस् ।’
अवैध आयात नियन्त्रण गर्न राजश्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थ वा वस्तुको भन्सार दरमा कम्तिमा १० प्रतिशत फरक पर्ने गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने तयारी गर्नुस् ।
सबै सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने प्राथमिक नीति निर्धारण गर्नुस् ।’ छलफलमा जुत्ता चप्पल व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘आयातका लागि राष्ट्रिय स्टान्डर्ड तयारी गरी वस्तुको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण बनाउनुस्। छलफल गर्ने, नीति पनि बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति अब रहनु हुँदैन। अनुगमन बोर्डरमा मात्र होइन, आन्तरिक बजारको पनि गर्नेगरि व्यवस्था मिलाउनुस् ।’
Leave A Comment