काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई निर्वाधरूपमा प्रचारप्रसारको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ। डडेल्धुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका सागर ढकालले सोमबार आफूलाई प्रशासनले प्रचार प्रसार गर्न नदिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए।
डडेल्धुरामा सागर ढकाललाई प्रचारप्रसारमा रोक लगाइएको भन्ने समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको घटनाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको अधीनमा रहेर प्रचार गर्न पाइनेबारे स्मरण पनि गराएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता एवम् उपसचिव कमल भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आवधिक निर्वाचनमा सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्ति, मताधिकारमार्फत हुने भन्दै सार्वभौम मतदाता र आफ्नो लागि जनताको मत र विश्वास माग्ने उम्मेदवार कानूनबमोजिम प्रचारप्रसार गर्न स्वतन्त्र रहने उल्लेख छ ।
आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाधरूपमा प्रचारप्रसार गर्न तथा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक एवं आम मतदाताहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न आयोगले निर्देशन दिएको ।
‘डडेलधुरालगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा उम्मेदवारहरूले निर्वाधरूपले प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा अवरोध भएको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका विषयहरूप्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले सो निर्देशन दिएको’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ’
आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र मितव्ययिता कायम गर्दै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका हरेक व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने आम लोकतान्त्रिक विश्वासलाई कायम राख्नु आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी हो।’
Leave A Comment