प्रदेश- १ सरकारका पहिलो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की र उनका कार्यकर्तामा छट्पटी सुरु भएको छ। तत्कालीन प्रदेश सरकारकाे शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हालेका कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाे आडमा कार्यकर्ता पाेस्ने कागजी कार्यक्रममा कराेडाै रुपैयाँ खर्च गरेको खुलेपछि उनमा छट्पटी सुरु भएको हाे।
मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर ७० वटा एम्बुलेन्स खरिद, दुर्व्यसनविरूद्धको ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने कार्यक्रम र सीमा क्षेत्रका १३ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीलाई चौकी बनाउन दिने लगायतका योजनामा खर्च गर्न गरेको थियो। तर, एम्बुलेन्स खरिद गर्ने कार्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन थियो।
क्षेत्राधिकार बाहिर गएर ७० वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्न राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित मन्त्रालयले माग गरे अनुसारकाे मापदण्डका सवारी साधन नआएको मन्त्रालय स्राेत बताउँछ। हामीले सूचना गर्दा एउटा कम्पनी उल्लेख गरेका थियौं। त्यही कम्पनीका सवारी साधन ल्याउने भनी बाेलपत्र स्वीकृत भयाे।
तर, गाडी अर्कै कम्पनीका आए। प्रदेशदेखि संघसम्म दुई तिहाइकाे सरकार भएको बेला कार्कीले कर्मचारीलाई समेत पेलेर एकलाैटी निर्णय गरेको मन्त्रालय स्राेतकाे दाबी छ। प्रदेश सरकारले पूर्ण रुपमा कानुन र ऐन निर्माण गरिनसक्दै कार्की कमिसनको लाेभमा परेर गाडी खरिदमा लागेको बताइन्छ।
त्यसबेला मन्त्रालयमा ७ करोड ४९ लाखको बजेट थियो। तर, कार्कीले गाडी खरिदमै सबै रकम सकेका थिए। सरकारको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनालाई आधार मान्ने हो भने प्रदेशमा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ को निर्णयअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला–बालबालिका–ज्येष्ठ नागरिक–सामाजिक सुरक्षा लगायत ७ वटा कार्यक्षेत्र दिइएको छ। जसअनुसार ५८ शीर्षकमा जिम्मेवारी तोकिएको छ।
उक्त कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी अध्ययन गर्दा एम्बुलेन्स खरिदको काम सामाजिक विकास मन्त्रालयको देखिन्छ। अरु प्रदेशमा भने एम्बुलेन्स खरिद लगायतका काम सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको देखिन्छ। संघीय सरकारको निर्णयमा समेत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर १ विराटनगरले खरिद गरी प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहहरूलाई वितरण गर्ने ७० थान,
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले खरिद गर्ने १० थान तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम, धनगढीले खरिद गर्ने १६ थान एम्बुलेन्स पैठारीका बखत १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई बाँकी भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
एउटै काममा प्रदेश १ मा आन्तरिक मामिला र अरु प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले काम गरेको प्रष्ट हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाे आडमा कानुनको खिल्ली उडाएर मन्त्री कार्कीले कमिसन प्राप्त हुने काम मात्रै गरेको मन्त्रालयका जानकारहरू बताउँछन्।
उनै मन्त्री कार्कीले आफ्ना स्कुले विद्यार्थीलाई समेट्न कार्यक्षेत्र बाहिर गई ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने कार्यक्रम ल्याए। त्याे कार्यक्रम पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयकाे कार्यक्षेत्रभित्र पर्थ्याे। जता पनि बल मिच्याइ गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका तत्कालीन मन्त्री कार्कीले मन्त्री भएपछि गाउँ भने चटक्कै भुलेका थिए।
‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमका लागि २ करोड ५० लाख छुट्याइएको थियो। प्रदेश १ का १३ देखि १९ वर्षसम्मका (कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययनरत) किशोर–किशोरीमा नैतिक शिक्षा, सामाजिक सचेतना, लागूऔषध र दुर्व्यसन विरुद्धका कार्यक्रम गरी असल नागरिक बनाउने उद्देश्यका साथ सगरमाथा टिन्स क्लब गठन गरेर कार्यविधिसमेत बनाइएको उक्त कार्यक्रम उनी मन्त्री रहुन्जेल पनि चल्न सकेन।
२ लाख थान ब्याच र ज्ञानबर्द्धक हाते पुस्तक वितरण गर्ने, प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रदेश अन्तर्गतका १ सय ३७ माविमा लागु पदार्थ र दुव्र्यसनविरुद्ध विद्यार्थीको क्लब गठन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि निर्माण भए पनि उक्त कार्यक्रम फरक बिचार राख्ने प्रधानध्यापक भएको विद्यालयमा छिर्न सकेन।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी कार्कीले सङ्घीय सरकारको अधिकारसमेत आफ्नो हातमा लिएर सीमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय गरे। शक्तिकाे बलमा उनले जे जति काम गर्ने प्रयास गरे ती सबै काममा उनी चाेखाे रहेनन्।
कुनै पनि सीमा क्षेत्रलाई लक्षित गरी गर्नुपर्ने काम सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। तर, प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सीमा सुरक्षाका लागि १३ स्थानमा सशस्त्र प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने निर्णय गर्याे। यसका लागि १७ करोड ४० लाख बजेट छुट्याएको भए पनि अधिकांश काम अधुरा रहे।
आन्तरिक मामिलाले झापाको टाँगनडुब्बा, भागडुब्बा, घेराबारी, कुञ्जीबारी र पृथ्वी नगर, मोरङको हरैँचा, रङ्गेली र सोराभाग तथा सुनसरीको वसन्तपुर, लौकही, घुस्की, साहेबगञ्ज र कप्तानगञ्जमा सीमा सुरक्षा चौकीको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। ठुलाे रकम निकासा गरिएको भए पनि मन्त्री कार्कीले कुनै सार्वजनिक सुचना ननिकालि सिंधै चौकीकाे नाममा रकम निकासा गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय गराए।
चौकीलाई ७३ लाखदेखि २ करोड १९ लाखसम्म निकासा गरिएको थियो। पछि के कति काम भयाे, त्यसको अभिलेखसम्म मन्त्रालयमा नभएको बताइएकाे छ। २०७४ काे निर्वाचन ताका आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मन्दिर, सामाजिक संघ संस्थाकाे पूर्वाधार निर्माणका लागि
मिठाे वचन दिएका कार्कीलाई अहिले ती संस्थासम्म पुग्न सहयाेगी र पाखुरे चाहिन थालेको छ। मत माग्न गाउँ पस्दा कार्यकर्ताहरू रिसाउन थालेपछि उनी धमाधम आचारसंहिताविपरीत पैसा बाढ्न थालेका छन्। समाचार स्राेत भन्छ, उनले ३ कराेड रुपैयाँ विभिन्न वहानामा बाढिसकेका छन्।
Leave A Comment