काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिमा नोक्सान पु¥याए सम्बन्धित पक्षबाटै त्यसबापतको क्षतिपूर्ति भराइने भएको छ। मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेमा, जसले नोक्सानी गर्यो उसैले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
काठमाडौंमा विभिन्न समयमा भइरहने विरोध प्रदर्शन, आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै महानगरले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी सचेत गराएको हो। ‘कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेमा क्षति पु–याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुन बमोजिम कारबाही एवं हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति समेत कानुन बमोजिम भराइने छ’ महानगरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरको भएको भन्दै कुनै पनि संघ, संगठन, निकाय, समूह, व्यक्ति वा अन्य जो कसैले जुनसुकै तरिका वा प्रक्रियाबाट त्यस्ता सम्पत्तिको नोक्सान गर्ने, क्षति गर्ने, नष्ट गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
महानगरले भनेको छ, ‘यस सूचनाको उल्लंघन गरी कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेमा, क्षति पुर्याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुनअनुसार कारबाही एवं हानि नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति समेत कानुनबमोजिम भराइने व्यहोरा समेत यसै सूचनामार्फत सूचित गरिन्छ।’
महानगरभित्रका सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व समेत आफ्नो रहेको महानगरले जनाएको छ। महानगरले संघ, संगठन, निकाय, समूह, व्यक्ति वा अन्य जो कसैले जुनसुकै तरिका वा प्रक्रियाबाट त्यस्ता सम्पत्तिको नोक्सान गर्ने, क्षति गर्ने, नष्ट गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (क) ले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तहलाई तोकेको छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ९७ (१) मा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रको सरकारी,
सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व समेत स्थानीय तहलाई तोकेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ५ अन्तर्गतको दफा २९९, ३०० २३०१ मा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको प्रकार र प्रकृति उल्लेख गरेको छ ।
उक्त संहिताको दफा ३०४ ले त्यस्ता सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको समेत हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । महानगरले उक्त ऐनलाई टेकेर सूचना निकालेको महागरका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यले जानकारी दिए ।
Leave A Comment