काठमाडौँ – विराटनगर महानगरपालिकाले खेतीयोग्य जग्गा भएको क्षेत्रलाई पनि आवास क्षेत्रमा राखेको छ । मंसिर २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भू उपयोग (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ मा खेतीयोग्य क्षेत्रलाई आवास क्षेत्रमा राखेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाको १९ वटा वडामध्ये १४, १६ र १८ नम्बर वडाको केही क्षेत्रबाहेक अन्य सबै वडालाई आवास क्षेत्रमा राखिएको छ । महानगरपालिकाले यो कार्यविधि पारित गरेसँगै अब जग्गाको कित्ताकाट खुल्नेछ ।नापी कार्यालय विराटनगर मोरङका प्रमुख सुदीप श्रेष्ठले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कार्यविधि पारित भएसँगै सिफारिसको माग भएबमोजिम आफूहरुले कित्ताकाट खोल्न दिने बताए ।
विराटनगर महानगरपालिका आफैंले वेभसाइटमा राखेको भूउपयोग क्षेत्रको नक्सामा भने वडा नम्बर ४, ५, ११, १२, १४, १६, १८ र १९ नम्बर वडामा खेतीयोग्य जग्गा पर्याप्त देखाइएको छ । विराटनगर महानगरपालिकामा रहेको जग्गामध्ये सबैभन्दा धेरै ४७ दशमलव ४५ प्रतिशत जग्गा कृषि योग्य रहेको छ भने २७ दशमवल ५९ प्रतिशत जग्गा वस्ती क्षेत्र देखाइएको छ ।
भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि नापी विभागले गत जेठ २३ गते मातहतका कार्यालयहरुमा निर्देशन जारी गरी ६ महिनाभित्र स्थानीय तहले जग्गालाई कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट गर्न सक्ने अल्पकालीन व्यवस्था गरेको थियो । मंसिर २३ गते आइतबारबाट उक्त समय सकिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले सिफारिस गरेको भूउपयोग कार्यविधि निर्माणमा जग्गा प्लटिङ व्यावसायीले चलखेल गरेकाे भन्दै सराेकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।विराटनगर महानगर भू–उपयोग परिषदको कात्तिक १९ गते बसेको बैठकले वडागतरुपमा आएको सिफारिस बमोजिम भू–उपयोग योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष सन्तोष न्यौपानेका अनुसार पछि झन्झट नहोस भनेर गैरकृषि नै सिफारिस गरिएको बताए । नापी कार्यालय मोरङका नापी अधिकृत तथा सूचना अधिकारी गणपति साह सम्पूर्ण रुपमा कृषिमा आश्रित वडालाई गैरकृषि भनेर सिफारिस भई आए कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने बताउँछन् ।
विभागले गरेको परिपत्रमा भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा संरक्षण गर्न चारकिल्ला खुलाई कृषिक्षेत्र नतोकेकोले नियमावलीको अनुसूची १ बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा क्षेत्रफल तय गराउन स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।
सरकारले भू–उपयोग ऐन २०७६ बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म कित्ताकाट गर्न रोक लगाएपछि तीन वर्षयता जग्गाको कित्ताकाट बन्द भएको थियो । सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेपछि अंशबण्डा र कित्ताकाटका लागि अदालतबाट भएको फैसलासमेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो ।
पछिल्लो समय अदालतको फैसला बमोजिम हुने कित्ताकाट कार्यान्वयनमा छ । महानगरको परिषदको बैठकले भूमि सम्बन्धी लगत संकलन, विश्लेषण र उपयोगका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपनि भू–उपयोग नियमावली बमोजिम नयाँ भू–उपयोग नक्सा तयार गरेको छैन ।
भू–उपयोग नियमावलीले जग्गालाई विभिन्न दश वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विराटनगर–१९ लाई गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिँदा अब त्यहाँका किसानले सरकारबाट उपलब्ध हुने कृषि सम्बन्धी कुनै पनि सुविधा पाउने छैनन । तर, विराटनगर महानगरपालिका भने आफैंले घोषणा गरेको आवास क्षेत्रमा मकैको बिउ वितरण गरिरहेको छ ।
महानगरको आर्थिक विकास महाशाखाअन्तर्गतको कृषि शाखाले आइतबार हाइब्रिड मकैको बिऊ र जिङ्क वितरण गरेको थियो । सो कार्यक्रममा प्रमुख नागेश कोइरालाले अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको बताएका थिए ।
Leave A Comment