काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले सत्तालाई निरन्तरता दिनका लागि ह’ त्याको अभियोगमा जेल परेकालाई छुटाउन ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । गत आइबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएपनि त्यसलाई जारी भने राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ । अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ । त्यसलाई जारी गर्नेकि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा अब राष्ट्रपतिको हातमा पुगेको छ । अब राष्ट्रपतिबाट के हुन्छ ? त्यो अध्यादेश जारी हुन्छ या अस्वीकृत हुन्छ भन्ने चासो सबैतिर छ ।
अहिले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकार छ । यो सरकार काम चलाउ मात्रै हो । किनकि आम निर्वाचन २०७९ को नतिजा आएसँगै मुलुक नयाँ सरकारको प्रतिक्षामा छ । सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरु आन्तरिक छलफलमा छन् ।
आम निर्वाचनले कुनै पनि दललाई एकल बहुमत दिएन । त्यतिमात्रै होईन, पाँच दलीय गठबन्धनलाई समेत बहुमत प्राप्त भएन । गठबन्धनलाई बहुमत नआएपछि रेशम चौधरी संरक्षक रहेको राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सत्तामा लगेर बहुमत जुटाउने र नयाँ सरकार बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
रेशम चौधरी संरक्षक रहेको पार्टीले प्रतिनिधि सभामा ४ सिट ( स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका लालबीर चौधरी सहित) जितेको छ भने सीके राउतको पार्टीले तराई मधेशबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक समेत गरेर ६ सिट जितेको छ । रेशम चौधरीलाई कैलालीको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार मानिएको छ जो अहिले जे’ लमा छन् ।
त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र सीके राउतका पार्टीका नेता/कार्यकर्ताविरुद्ध पनि विभिन्न मुद्धाहरु रहेका छन् । जसलाई अलादतले फौ’ जदारी अभियोगमा दो’ षी ठहर गरेको छ । रेशमको मुद्धा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । रेशमको पार्टीले सरकारमा जानका लागि उनको रिहाइ हुनुपर्ने शर्त गठबन्धनसँग राखेको छ ।
नयाँ सरकार गठनको जोड घटाउमा लागेको गठबन्धनले फौ’ जदारी अभियोग लागेकालाई अध्यादेश ल्याएर उन्मुक्ति दिन खोज्नु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको भन्दै सबैतिरबाट बिरोध भएको छ ।सरकारले फौ’ जदारी कार्यविधि (संहिता) लाई संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका’ मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सीके राउतको जनमत पार्टीले मूलधारमा आउनु अघि तराइ मधेशमा विखण्डनको माग राखेर विभिन्न गतिविधि गरेको थियो । त्यसमा उसका नेता र कार्यकर्तामाथि विभिन्न मुद्धा छन् त्यस्तै नेत्र बिक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ता हिं’ सात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ परेका र उनीहरुलाई पनि विभिन्न अभियोग लगाइएको छ ।
उनीहरुका मुद्धा पनि विचाराधीन छन् । २०७२ भदौमा टीकापुर घटना भएको थियो । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आ’ न्दोलनकारीको आ’ क्रमणमा परेर नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ६ जना, दुइजना शसस्त्र प्रहरी र दुई वर्षका बालक टेकेन्द्र साउद गरेर नौ जनाको ह’ त्या भएको थियो ।
त्यसको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी रहेको आरोप छ । यसरी अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुलाई छुटुकारा दिएर सत्तामा उक्लिने दाउ पाँच दलीय गठबन्धनको छ ।फौ’ जदारी कार्यविधि अ’ पराधसंहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएकोप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसभित्र पनि चर्काे विरोध रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठन गरेर सत्तामा टिकिरहन अध्यादेश ल्याएको काँग्रेस नेताहरुकै भनाई छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरु प्रदीप पौडेल, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरुले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरुले पनि मंगलबार अध्यादेशको विरोध गर्दै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । अध्यादेशबारे निर्णय गर्ने जिम्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातमा पुगेको छ ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने हुन् वा के गर्ने हुन् ? भन्ने कुरा सबैतिर चासोका साथ हेरिएको छ । सबैको नजर शीतल निवासतिर पुगेको छ ।सर्बत्र बिरोध भएको उता अध्यादेश राष्टपतिले फिर्ता पठाउन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
Leave A Comment