निर्वाचनपछिको मुख्य कार्यभार सरकार गठन हो । तर, सरकार गठन फगत मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने सामान्य प्रकृया मात्र होइन ।कुनै एक दलले सरकार गठन र सञ्चालनका लागि पुग्दो मत पाएको भए जो मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बने पनि उनीहरूले अवलम्बन गर्ने नीति र गर्ने काम महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । तर, यसपटकको जनमत त्यस्तो छैन ।यसपटकको जनमत अति अप्ठ्यारो छ ।
जता जान र जुन रूपमा पनि बग्न सक्छ । यस्तो अवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता निम्तन्छ । र, त्यसको फाइदा बैरीले उठाउँछन् । यो विगतमा पनि पुष्टि भएको कुरा हो निर्वाचन अघिको गठबन्धनलाई नै आधार मान्दा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनभन्दा सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार गठन र सञ्चालनका लागि नजिकको मत पाएको छ । यस अर्थमा, केही साना दलको साथ लिएर सत्ता गठबन्धनले नै सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, मध्येमा सरकार गठनका लागि नजिकको मत पाएको गठबन्धन आन्तरिक झमेलामा फसेको छ । त्यसको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री पदमा दोहोरो दावी हो ।शरीर टेको लगाउने अबस्थामा पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री नछोड्ने पक्षमा छन् ।
समस्या यसैमा छ ।सत्तारुढ गठबन्धन प्रधानमन्त्रीको झमेलामा फसेको बेला जनमतका आधारमा ‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’ भूमिकामा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई कुरा बोलेको छन् । एक, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमाइसके । दुई, देश मध्यावधि निर्वाचनतिर गयो ।
आलीका दुई कुराको अर्थ छ । एमालेले प्रचण्डलाई ‘हामी प्रधानमन्त्री दिन्छौं, मिलेर सरकार गठन गरौं’ भनेको थियो ।त्यसमा प्रचण्डले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिए पनि ढोका खोलेनन् ।अर्कोतर्फ देउवाले साना दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने तयारी थाले ।यस अर्थमा ओलीले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमाइसके भनेका हुन् ।
दोस्रो कुरा, ओलीले भने झैँ– कांग्रेस–माओवादी वा एमाले–माओवादीको सरकार नबने ओलीकै भाषामा भन्ने हो भने ‘टालाटुली बटुली सरकार’ नै बन्ने हो । बाँकी सबै दललाई साथ दिएर सरकार बनाउने देउवाको तयारीले पनि यो संकेत गर्छ ।संविधान लेखनको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यस्तै सरकार बन्ने गरेका थिए ।
त्यो समय नेपाली राजनीतिले अति पीडादायी अवस्था गुजारेको थियो । देशले धेरै गुमाएको छ । यदि, यसपटक कांग्रेस–माओवादी या एमाले–माओवादी सरकार गठन नहुँदा पनि राजनीति सोही चरणमा पुग्ने देखिन्छ ।साना–साना धेरै दल मिलाएर देउवाले वा अरु कसैले सरकार त गठन गर्लान् तर त्यो क्याबिनेटमा अनेक स्वार्थहरू मिश्रित हुने हुँदा सरकार लामो समय टिक्दैन ।
सरकारमै सहभागी दलबाट सरकार गिराउने खेल सुरु हुन्छ ।यस्तो तरल समीकरणमा जतिखेर जे पनि हुन सक्ने भएकाले सरकार गठन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसमेत लिन नसक्ने अवस्था बन्नसक्छ । त्यसैले गठबन्धनले थोरै मात्र गडबड गर्यो भने देश सिधै अस्थिरतातर्फ जान्छ ।
यसरी, सरकार गठन गर्ने तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसमेत लिन नसक्ने अवस्था बारम्बार भयो भने देश मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प हुँदैन । ओलीको बोली त्यहाँनिर भेट खान्छ ।हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचन त्यसैपनि अधिक खर्चालु छ ।
देखिने गरी त राज्य कोषको मात्र धनराशी खर्च हुन्छ त्यो भन्दा धेरै अनेक खर्च हुन्छ । त्यसले देशलाई थप आर्थिक अराजकता र संकटतर्फ लैजान्छ ।संविधान निर्माणपछि देशमा सुस्त नै भए पनि विकासले गति लिएको छ । तर, सरकार गठन गर्ने र विघटन गर्ने खेल मात्रै भइरहने हो भने पुनः विकासका काम पछि धकेलिन्छन् ।
यस अर्थमा पनि गठबन्धनको निर्णयमा देशको भविष्य निर्भर रहन्छ ।वर्तमान सत्ता गठबन्धन फगत स्वार्थमा बनेको होइन । संविधान नै संकटमा परेको अवस्थामा गठबन्धन बनेको हो । र, अझै पनि गठबन्धनले लक्ष्य भेटाएको छैन । संविधानमाथि खतरा अझै छ ।
जनमतले पनि त्यो बाटो सहज बनाएको छ ।त्यसैले, देउवा र प्रचण्डको हठले कारण देश अस्थिरतातर्फ जानु हुँदैन । दुवै पाका राजनीतिज्ञले सोची बिचारी गठबन्धन जोगाउँदै देशलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दुवै केही समयका लागि त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ ।दृष्टि
Leave A Comment