काठमाडौं– राजनीति कहिले नरम हुन्छ, कहिले कठोर । राजनीति सिधा बाटो हिँड्दैन, नेपालजस्तो देशमा त झन् धेरैजसो समय घुमाउरो बाटोमै चल्छ । यसरी राजनीति घुमाउरो बाटोमा हिँड्दा कतिपयले नसोचेको अवसर पाउँछन् भने कतिपयले नसोचेको गुमाउछन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि आज आइतवार दिनभरको दौडधुपमा पनि केही दलले राम्रै अवसर पाए भने केही दलले नसोचेको गुमाएका छन् । आज बनेको नयाँ गठबन्धनबाट खासगरी माओवादी र एमालेले राम्रै लाभ प्राप्त गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने नसोचेको गुमाएका छन् ।
बिहानसम्म नेपाली कांग्रेससँग थुप्रै पद थिए र हुनेवाला थिए । माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएको भए राष्ट्रपतिसहित उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखमध्ये केही पद पाउँथ्यो । यस्तै सात वटा प्रदेशमध्ये कम्तीमा चार वटामा मुख्यमन्त्री अनि प्रदेश प्रमुखलगायतमा कांग्रेसको दाबी हुन्थ्यो ।
१० सिट भएको एकीकृत समाजवादीले पनि केही पदमा दाबी गरेको थियो । संघमा रहेको मौजुदा सत्ता गठबन्धन टुटेसँगै प्रदेशमा बन्ने सरकारको समीकरण पनि फेरबदल भएको छ। अब प्रदेशमा बन्ने सरकारहरुमा कांग्रेसको नेतृत्व लगभग असम्भव जस्तो देखिएको छ। संघ र ७ वटा प्रदेशसहित कांग्रेस ८ वटै सरकारबाट ‘आउट’ भएको छ।
संघमा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशमा बन्ने सरकारको समीकरणमा फेरबदल आएको हो। ९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ मा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। यो प्रदेशमा एमालेका ४०,
माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सांसद सहित करिब दुई तिहाइ नजिकको सरकार बन्ने भएको छ। केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी नरहेकोले यसका ४ सांसद सहित नेपाली कांग्रेसका २९ सांसद प्रतिपक्षमा रहने देखिन्छ। १०७ सांसद रहेको मधेस प्रदेशमा सरकार बन्न ५४ सांसद संख्या आवश्यक रहन्छ।
यो प्रदेशमा एमालेका २३, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका १, जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, नागरिक उन्मुक्तिका १ सांसद सहित ६२ सांसद रहेको बहुमतको सरकार बन्ने भएको छ। यो प्रदेशमा कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका ७, लोसपाका ९, संघीय समाजवादीका १ र स्वतन्त्रबाट ६ सांसद रहेका छन्।
११० सांसद रहेको यो प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद संख्या आवश्यक रहेको छ। एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३ सांसदसहित सुविधाजनक बहुमतको सरकार बन्ने भएको छ। यो प्रदेशमा कांग्रेसका ३७, एकीकृत समाजावदीका ७, नेमकिपा ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन्।
६० सांसद रहेको यो प्रदेशमा सरकार बन्नका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ सहित स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्ने भएको छ। यो प्रदेशमा कांग्रेसका २७ र स्वतन्त्र १ सांसद रहेका छन्। ठूलो पार्टी रहेको कांग्रेस यो प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको छ।
८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४४ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ। २९ सांसदसहित एमाले पहिलो दल, माओवादी केन्द्रका ८ सांसद, राप्रपाका ४ सांसद, जसपाका ३ सांसद, जनमत पार्टीका ३ सांसद, नागरिक उन्मुक्तिबाट ४ सांसद सहितको गठबन्धन सरकार बन्ने भएको छ।
प्रतिपक्षीमा रहने कांग्रेसका २८ सांसद, एकीकृत समाजवादी १ सांसद, लोसपाका ३ सांसद, राजमोका १ सांसद र स्वतन्त्रबाट ३ सांसद रहेका छन्। ४० सांसद रहेको यो प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ। एमालेका १० सांसद, माओवादी केन्द्रका १३ सांसद, राप्रपाका १ सांसदसहित स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्ने देखिन्छ।
कर्णालीमा कांग्रेसका १४ र स्वतन्त्रबाट १ सांसद रहेका छन्। ५३ सांसद रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आयश्यक पर्छ। यो प्रदेशमा एमालेका १० सांसद, माओवादी केन्द्रका ११ सांसद, राप्रपाका १ सांसद, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद सहितको स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्ने भएको छ। कांग्रेसका १९ सांसद, एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद र १ स्वतन्त्र सांसद प्रतिपक्षमा रहने छन्।
Leave A Comment