काठमाडौँ —source: sadaksanchar.com
कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन जोगाउन लचकता देखाइरहेका बेला कांग्रेसभित्रै
शेखर कोइराला समूहले प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ सिटमध्ये सयभन्दा कममा सम्झौता गरेमा पार्टीभित्रै विद्रोहको वातवरण उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको छ ।
सय सिट दिन गठबन्धनका अन्य चार दल तयार नभएपछि देउवाले भने लचकता बढाइरहेका छन् ।
गत बुधबारको बैठकमा कांग्रेसले ८८ सिट लिने र त्यसमध्ये लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको लागि
दुई निर्वाचन क्षेत्र छाड्ने देउवाको प्रस्ताव थियो । त्यसमा समझदारी नभएपछि आज अपराह्न ३ बजे पुन: बैठक बस्न लागेको छ ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने सय सिटको अडानबाट पछि हट्न नहुने भन्दै त्यसो गरिए कांग्रेसका आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने बताए ।
कांग्रेसमा विद्रोह आउने स्थितिले गठबन्धनलाई पनि लाभ नहुने भन्दै कोइरालाले आफ्नो कुरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत सुनाएको बताए ।
‘कांग्रेसले सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्ने हुन्न । गरेमा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसले धेरै ठाउँमा विद्रोहको स्थिति आउने खतरा छ,’
नेता कोइरालाले आइतबार बिहान कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भने,‘गठबन्धन बनाउने भनेको चुनाव जित्नका लागि हो ।
देशभर जनाधार भएको ठूलो पार्टीभित्रै असन्तुष्टि भए कसरी गठबन्धनले सफल हुन्छ ?’
आजै अपराह्न ३ बजे गठबन्धनको बैठक बस्दैछ । गठबन्धनको बैठक बस्नुअघि बिहान देउवा र दाहालबीच ‘वान टु वान’ छलफल समेत भएको छ ।
कोइरालाले पार्टीभित्रको टिकट वितरण पनि न्यायोजित रुपमा हुनुपर्ने बताए । टिकट वितरणमा न्यायोजित हुन सकेन भने भागबण्डाको प्रश्न उठ्ने बताए ।
‘अझै मैले भागबण्डाको कुरा गरिरहेको छैन । जहाँ जसले जित्ने बलियो आधार छ, उसलाई कुन गुटको भन्ने कारणबाट रोक्ने होइन ।
जित्न सक्नेलाई टिकट दिनुपर्छ, यसो गर्दा न्यायोजित हुन्छ, न्यायोजित निर्णय लिदा सम्म भागबण्डा खोज्ने काम हुन्न,’ कोइरालाले थपे,‘
भातृसंस्थाका अध्यक्ष र स्थनीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा न्यायोजित हुन सकेको छैन । अब न्यायोजित ढंगले निर्णय गर्नुहोला भन्ने आश छ ।’
यो पनि हेन्रुहोस, संसद्को कार्यकालसम्बन्धी अस्पष्ट र अराजकता हटाउन नयाँ विधेयक : कानुनमन्त्री शर्मा
न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले संसद्को कार्यकाल नवनिर्वाचित संसदको पहिलो बैठकसम्म रहने व्यवस्था अस्पष्ट हटाउन र अराजकता रोक्न भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विधेयकको विषयमा बोल्दै पहिलो बैठकसम्म रहने गरी गरेको व्यवस्थाको बचाउ गरेका हुन् ।
‘अघिल्लो कार्यकालको पहिलो बैठकबाट कार्यकाल सुरु भएको र निर्वाचित भएर आउनेहरुको पहिलो बैठक बसुन्जेल हुनुपर्छ । यसबाट डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन ।
निर्वाचन भएपछि संसद् बैठक आह्वान हुन्छ । प्रस्तावित कानुन संविधानमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याएकाले हो,’ शर्माले भने ।
उनले संविधानको धारा ८५ ले पनि संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष रहने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए ।
‘संविधानको धारा ८५ ले यसको कार्यकाल तोकेको छ । तर यो कार्यकाल कहिलेबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने विषयमा भने अस्पष्टता छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनले निर्वाचित भएको मितिबाट सेवा सुविधा सुरु हुन्छ ।
तर हामीले शपथग्रहण गरेको र पहिलो बैठक बसेको दिनबाट मात्रै तलब पाउने र लोगो बनाउने भन्यौ । नत्र नलगाउने भन्यौं,’ कोइरालाले भने, ‘त्यस अवधिमा डेढ दुई महिनाको ग्याप छ ।
त्यो ऐनको व्यवस्थालाई मानेर जाने हो कि हामीले व्यवस्था गरेको अहिले अबलम्बन गर्दै आएको शपथग्रहण गरेको मितिलाई लिएर जाने हो ।
यस विषयमा अष्टता हुँदा र संविधानले भनेको धारा ८५ लाई हामीले आफ्नो पक्षबाट व्याख्या गर्ने संभावना बढेर जान्छ । जसले अराजकता पैदा गर्छ ।
संसारको कुनै पनि मुलुक कार्यकालको बारेमा चुप लागेर बस्दैन किनभने जनप्रतिधिमूलक संस्था कहिले पनि खाली रहँदैन ।’
उनले अमेरिका र भारतको उदाहरण दिँदै संसद्मा प्रस्तुत गरेको कानुनको बचाउ गरेका छन् । ‘यहाँको मात्रै होइन अमेरिकाको पनि उदाहरण हामी लिन सक्छौं ।
एउटा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हुन्छ र अर्को राष्ट्रपति हुन्छ । भारतमा पनि स्पष्ट व्यवस्था छ । एउटा निर्वाचित प्रतिनिधिले अर्कोलाई प्रतिस्थापित गर्छ,’ शर्माले संसद्मा भने ।
मन्त्री शर्माले सरकारले पहिले नै ल्याउनु पर्ने कानुन नल्याएर भन्दै आत्मालोचना गरेका थिए ।
‘पहिलो ल्याउनु पर्ने कानुन हो । सरकारले पहिले ल्याउन नपाएको यथार्थ हो । त्यो लुकाउनु पर्ने कारण छैन त्यसका लागि आलोचित हुनुपर्ने होइन ।
हिजो गरिएन भने आज त्यो दायित्वबाट पर हट्ने आवश्यक छैन,’ शर्माले भने ।
उनले चुनावका लागि तटस्थ सरकार निर्माण गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको र तटस्थ सरकार निर्माणले राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश जाने बताए ।
‘तटस्थ सरकारको कुरा आएको छ हाम्रो संविधानले कुनै तटस्थ सरकारको व्यवस्था गरेको छैन । अहिले कुनै अराजक अवस्था सिर्जना
भएर वा द्वन्द्वको अवस्था आएपछि चुनाव हुन लागेको होइन । हामी स्थिर प्रजातन्त्रतर्फ अघि बढिसकेका छौं । हाम्रो अभ्यास गरिसक्यौ वा संस्थाहरु बनाएका छौं,’ शर्माले भने ।
Leave A Comment