काठमाडौं ।
आसन्न चुनावलाई लिएर यतिबेला देशको राजनीति तातिरहेको छ । यही नेपाली सेनाले सरकारसँग अनौठो माग गरेको छ ।
आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सेनाले तयार पारेको सुरक्षा योजना रक्षा मन्त्रालयले आवश्यक काँटछाँट गरी गृह मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको छ ।
गृहले स्वीकृत दिएपछि कार्यान्वयनमा आउने उक्त सुरक्षा योजनामा सेनाले परिचालन हुने आफ्नो संख्या, जिम्मेवारी, गोली चलाउन पाउनुपर्ने अवस्थालगायत विषय समेटेको छ ।
चुनावी सुरक्षामा खटिएका सेना र प्रहरीलाई गोली चलाउनेसम्मका अधिकार दिइएको हुन्छ । तर, अवस्थाबारे पहिले नै प्रष्ट पारिएको हुन्छ ।
कुनै अवस्थामा सामान्य चेतावनीले अवस्था नियन्त्रण हुनसक्छ भने कुनैमा हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
विगतका निर्वाचनदेखि नै यस्तो स्थितिमा सेनालाई हतियार प्रयोगको अधिकार दिइँदै आएको छ । सेनाले प्रस्तुत गरेको यसपटकको सुरक्षा योजनामा पनि यी विषय समेटिएका छन् ।
प्रारम्भिक सुरक्षा योजनामा गरिएको प्रस्तावअनुसार, पहरा दिइरहेका व्यक्ति या आफ्नै ज्यान या सरकारी सम्पत्ति कुनै पनि व्यक्ति÷समूहबाट
खतरामा परेमा सुरूमा आफ्नो मेगा फोनबाट वा नभएमा ठूलो स्वरमा जनाऊ दिनेछ । त्यसो गर्दा पनि खतरा नहटेमा सेनाले हतियार देखिने गरी प्रदर्शन गर्नेछ ।
यति गर्दा पनि अवस्था नियन्त्रणमा नआएमा गोली प्रहार गर्न सक्नेछ । तर गोली घुँडाभन्दा मुनि ताकेर हान्नुपर्नेछ ।
सेनाले आवश्यकताभन्दा बढी फायर गर्न भने पाउने छैन । एक/एक राउण्ड गरी नियन्त्रित फायर मात्रै गर्ने अनुमति सेनालाई दिइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा त्यसबाट हुनसक्ने बृहत क्षतिबारे पनि सतर्क हुनुपर्नेछ । निशाना गरिएको स्थानबाहेकमा फायर नगर्न सुझाइएको छ ।
कस्तो अवस्थामा चल्छ चेतावनीबिना गोली ? सेनाले हतियार प्रयोगको चेतावनी दिने सन्दर्भमा माथिका प्रावधान लागू हन्छन् भने कुनै अवस्थामा बिना चेतावनी सेनाले गोली चलाउन सक्छ ।
अचानक आफ्नो ज्यानमाथि खतरा त्पन्न भएको सेनाले महसुस गरेमा उसले बिनाअनुमति गोली चलाउन पाउँछ ।
कसैले हतियार खोस्ने प्रयास गरेको अवस्थामा सेनाले गोली चलाउन अनुमति लिइराख्नु पर्दैन ।
आफूले पहरा दिइरहेका सर्वसाधारण व्यक्तिहरू गम्भीर घाइते वा मृत्युको अवस्थामा पुगेमा या आफूले सुरक्षा गर्नुपर्ने भौतिक संरचनामा क्षति हुने अवस्थामा आएमा पनि गोली चल्छ ।
प्रारम्भिक सुरक्षा योजनाअनुसार, निर्वाचनमा सेनाले विकट क्षेत्रमा मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्नेछ ।
महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, संरचनाहरू, कारागार तथा विमानस्थलको सुरक्षा पनि सेनाकै जिम्मामा हुनेछ ।
सेनाले पेस गरेको सुरक्षा योजनामा निर्वाचनको एक महिनाअघिदेखि गस्ती गर्ने पनि उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आपतकालीन समयमा गर्नुपर्ने उद्दार कार्यमा खटिने, शंकास्पद वस्तु÷विस्फोट पदार्थहरूलाई निष्क्रिय पार्ने, निर्वाचन सुरू हुनुभन्दा अघिदेखि रणनीतिक बिन्दुहरूमा पिकेटको व्यवस्था पनि सेनाले गर्नेछ ।
मतदानको दिन हरेक मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा फौज तैथान रहनेछन् ।
सामान्य जिल्लाहरूको सबै मतदानस्थलहरूको बाहिरी सुरक्षा व्यवस्था पनि सेनाकै हातमा हुनेछ । योसँगै निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार सेनाले स्ट्राइकिङ, मोबाइल तथा हवाई गस्ती परिचालन गर्नेछ ।
हरेक जिल्लामा तैनाथ सेनाको ‘रिजर्भ फोर्स’ जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्देशनबमोजिम परिचालन हुनेछ । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि यसपटक ७४ हजार ८४९ सेना परिचालन हुनेछन् ।
Leave A Comment