Latest
img

श्रीमान हुदाहुदै श्रीमतीले अर्को बिहे गरे महिलालाई पनि बहुविवाहको मुद्धा लाग्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ८२ (ग) लाई असंवैधानिक घोषित गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । कानुनका विद्यार्थी स्मृति सापकोटा र प्रशान्त कार्कीले मंगलबार संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन् ।

संहिताको दफा ८२ मा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिने आधारहरू छ । दफा ८२ (ग) मा ‘पत्नीले कानुनबमोजिम सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गरेमा’ भन्ने व्यवस्था छ । यसले महिलाले गरेको बहुविवाहलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने भन्दै खारेजीको मागसहित रिट दायर गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा सो व्यवस्थाले लैंगिक भेदभावलाई प्रोत्साहन गर्ने जिकिर गरिएको छ ।मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाह गर्न नहुने व्यवस्था छ । दफामा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न नहुने,

कुनै महिलाले पुरुष विवाहित हो भन्ने जानाजान विवाह गर्न नहुने व्यवस्था छ । सो दफाबमोजिम बहुविवाह गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय हुने व्यवस्था छ ।तर, कुनै वैवाहिक महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम

रहँदै विवाह गरेमा पहिलो श्रीमान्सँगको वैवाहिक सम्बन्ध स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्थाले महिलालाई बहुविवाहबाट उन्मुक्ति दिई बहुविवाहजस्तो फौजदारी अपराधलाई प्रोत्साहन दिएको रिटमा उल्लेख छ ।रिटउपर बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

यो पनि – समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिर्ता गराएका छन्। आयोगको निर्णय पुर्वाग्रही रहेको र एकपटक पनि मौका नदिएकाले रोक्न अन्तरिम आदेशको माग बालेनले रिटमा गरेका छन्।

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले काठमाडौ महानगरका मेयर बालेनसहित देशभरका स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो्। रिटमा उनले आफूले समयमै पेश गरेको तर पनि जरिवानाको निर्णय भएकाले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी काठमाडौं महानगरमा लौरो चिह्न लिएर स्वतन्त्र रुपमा विजयी भएका थिए। बालेनको रिटमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दाबी गरिएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा

३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दाबी गरेका छन्। समयमा खर्च विवरण नबुझाएको देखिएको भन्दै आयोगले सात लाख ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका एक लाख २३ हजार

उम्मेदवारलाई एकमुष्ट जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो। ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ।

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

Related Post

Leave A Comment