विराटनगर । प्रदेश १ को सभामुखको निर्वाचन आज हुँदैछ । सभामुखमा माओवादी केन्द्रका सांसद बाबुराम गौतमको एकल उम्मेदवारी परेको छ ।प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सभामुखको निर्वाचनका लागि आज बिहान ११ बजे प्रदेश सभा बैठक बस्दै छ ।
त्यही बैठकले गौतमलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने छ ।प्रस्तावक र समर्थकले समर्थन रहेको जनाएपछि ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डलले एकल उम्मेदवार परेकाले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने छन् ।माओवादी उम्मेदवार गौतमलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको पनि समर्थन छ ।
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गौतम ओखलढुङ्गाको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।प्रदेश १ को पहिलो कार्यकालमा एमाले सांसद प्रदीपकुमार भण्डारी सभामुख बनेका थिए ।प्रदेश १ को उपसभामुखको निर्वाचन भने पुस ३० गतेका लागि तोकिएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनबिच भागबन्डा गर्दा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री र उपसभामुख नेकपा एमालेको भागमा परेको छ ।आजै गौतमले शपथ लिनेछन् । संसद् सचिवालयका प्रमुख गोपाल पराजुलीका अनुसार १ बजे शपथ ग्रहण गर्ने छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शपथ गराउने छ ।
यो पनि – लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आफू सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी केन्द्रको सहमतिपछि घोषणा गरेका थिए- पहिलो योजना मन्त्रालय घटाउने भनेर । तीन दिनअघि सत्ता साझेदार दललाई मुख्यमन्त्रीको दाबी पेशबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा पनि उनले यही प्रस्ताव राखेका थिए र सहभागी दलहरूले सहमति पनि जनाएका थिए ।
बुधवार मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएपछि पत्रकारहरूसँग पनि उनले यो प्रतिबद्धता गरे तर त्यसपछि सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन र मन्त्रीको टुंगो लगाउन उनलाई समस्या परेको छ ।साना दलले मात्र होइन मुख्य साझेदार दल माओवादीले नै एमाले बराबरकै मन्त्रालय दाबी गरेपछि गिरीलाई भागबन्डा मिलाउन समस्या परेको हो ।
गठबन्धनमा २९ सांसदसहितको पहिलो दल रहेको एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीलाई २ र अन्य ५ दललाई एकएक मन्त्रालय दिने योजना बनाएको थियो । तर माओवादीमै दोब्बर दाबेदारी छ । आकांक्षी धेरै भएपछि प्रत्यक्षमा निर्वाचितलाई पहिलो प्राथमिकताको मापदण्ड बनाइएको छ । तर प्रत्यक्षमै जितेका पनि ६ जना सांसद छन् ।
मुख्यमन्त्री एमालेले पाएपछि सभामुख माओवादीको भागमा परेको छ । माओवादीले पाल्पाका तुलाराम घर्तीलाई सभामुख बनाउने तयारी गरेको छ । तर तत्कालीन गठबन्धनबाट विद्रोह गरी माओवादीबाट राजीनामा दिएर जितेका रोल्पाका दीपेन्द्र पुन सिजल अहिले माओवादीमै फर्किएका छन् ।
माओवादीको एक समूहले उनलाई दिनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।माओवादीबाटै यसअघि मन्त्री बनेका इन्द्रजित थारु र प्रदेशमा एक मात्र प्रत्यक्षमा जितेकी कृष्णा केसी मन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन् । अर्का दाबेदार धनबहादुर मास्केलाई विषयगत समितिमा दिएर मिलाउने आश्वासन दिइएको छ ।
माओवादीमा दलको नेता बनेका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य रोल्पाका जोखबहादुर महरा तथा प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले आफू निकटकालाई मन्त्री बनाउन खोजेपछि बढी समस्या भएको एक सांसदले बताए ।‘रुकुम रोल्पाका साथीहरूले अन्य क्षेत्रका साथीहरूको भूमिका स्वीकार गर्नुहुन्न, बाहिरकाले त्यहाँ मात्रै पार्टीका नेतालाई अवसर दिने भन्ने कुरा आएको छ, उनले भने ।
माओवादीले आन्तरिक मामिला, अर्थ तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधारसहित ४ मन्त्रालय दाबी गरेको माओवादीमा मन्त्रीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ । संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरादेखि हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री इन्द्रजित थारु र बाँकेकी कृष्णा केसी मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । तर एमालेले भने माओवादीलाई अहिले दुई मन्त्रालयभन्दा धेरै दिन नसकिने जनाएको छ ।
एमालेले लोसपाले समर्थन गरेपनि तत्काल मन्त्री दिन नसकिने संकेत गरेको छ ।धेरै सांसद दोहोरिएर जितेकाले एमालेमा को मन्त्री बन्ने भन्ने उस्तै प्रतिस्पर्धा छ । एमालेमा पूर्वमन्त्री एवं दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति विष्णु पन्थी मन्त्री, सांसद पद छाडेर पनि एमालेमा बसेका गुल्मीका दिनेश पन्थी प्रमुख दाबेदार हुन् ।
पहिलो चरणमा उपनेता आचार्य र भूमिश्वर ढकाल कसलाई पठाउने टुंगो लागेको छैन । आचार्य यसअघि आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री बनेकाले त्यही मन्त्रालय वा भौतिक पूर्वाधारमा जोड गरेका छन् । भूमिश्वर ढकाल पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिएर पहिलो चरणमै मन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् ।
राप्रपाले मन्त्रीको विषयमा केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेको छ । उपसभामुख पाएको राप्रपाले महिलालाई बनाउने तयारी गरेको छ । गुल्मीकी मेनुका खाँण केसी र दाङकी मीनाकुमारी श्रेष्ठमध्ये एक जना उपसभामुख बन्ने छन् । नागरिक उन्मुक्तिले चारै जनालाई पुग्ने गरी मन्त्री माग गरिरहेको छ ।
बुधवार हस्ताक्षर बुझाउने समयमा पनि अन्तिम समयसम्म निधो नदिएको सो पार्टीको दलका नेताले सबै सांसदलाई चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता एमालेलाई सुनाइसकेका छन् । तेस्रो ठूलो दल भएको र राप्रपाले उपसभामुख पाएकाले उन्मुक्तिले २ मन्त्री पाउने सम्भावना छ ।
जसपा र जनमतले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय वा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् ।७ दललाई चित्त बुझाउन परेपनि मुख्यमन्त्री गिरीलाई मन्त्रालयको संख्या घटाउने दबाब पनि छ । यसअघि १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री सहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाइएको थियो । पछि एक राज्यमन्त्रीले विवादमा परेर राजीनामा दिएकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्री गिरी बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउने तयारीमा भएपनि माओवादीसहित साना दलले मन्त्रालय यथावत् राखेर भएपनि भागबन्डा मिलाउनुपर्ने दबाब दिएका छन् ।दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेको अवस्थामा र दलहरूमा मन्त्रीको टुंगो नलागे माओवादी र एमालेबाट एक एक मन्त्री बिना विभागीय बनाउने एमालेको तयारी छ ।
Leave A Comment