राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका पूर्वी नहरको अर्काे ठेक्का पनि नवनियुक्त सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले नै लिएको छ । तर, सम्झौताको म्याद पाँचपटक थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
५३ किलोमिटर लम्बाइ रहने पूर्वी नहरको ३७ किलोमिटर खण्ड निर्माणको ठेक्का कालिका र कुमार निर्माण सेवा प्रालि (कालिका/कुमार जेभी) ले संयुक्त रूपमा पाएका थिए । सिँचाइ विभागले ९ साउन ०७४ (२४ जुलाई २०१७) मा २ मंसिर ०७६ सम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
पाँचपटक म्याद थप भइसकेको छ, तर निर्माण सम्पन्न भएको छैन । अन्तिमपटक थपेको म्याद यही २९ माघमा सकिँदै छ । यस अवधिमा पनि निर्माण कार्य पूरा हुने देखिएको छैन । सिँचाइ विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म ९३ प्रतिशत भौतिक काम मात्रै सकिएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १३ महिना सोही कम्पनीले नै नहर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।पहिलोपटक १ मंसिर ०७७ मा म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः २७ पुस ०७७ मा दोस्रोपटक, २७ असार ०७८ मा तेस्रोपटक, ३० चैत ०७८ मा चौथोपटक र २९ माघ ०७९ मा पाँचौँपटक म्याद थप गरिएको थियो ।
आयोजनाको निर्माण ढिलाइ हुँदा भेरिएसनमार्फत ठेक्का रकमसमेत बढेको छ । सुरुमा तीन अर्ब ६ करोड ९८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले भेरिएसनमार्फत त्यो तीन अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त भेरिएसन मंसिर ०७८ मा सिँचाइ विभागले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनको पहिलाको कार्यसम्पादनबारे धेरै नकारात्मक टीका–टिप्पणी हुन्छन् । म त्यतातिर जान चाहन्नँ । तर, कालिकाका सञ्चालक विक्रम पाण्डे सहरी विकासमन्त्री नै हुनुको पछाडि केही कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ । उहाँ अन्य मन्त्रालयमा पनि मन्त्री हुन सक्नुहुन्थ्यो ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमै जानुको पछाडि केही रहस्यचाहिँ हुन सक्छ ।पछिल्लो एक वर्षयता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले धेरैजसो भाषणमा भन्दै आएका छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानुबराबर हो ।’ भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्काे भाषणकै कारण उनको लोकप्रियता पनि बढ्यो र चुनावमा राम्रो नजिता हात पारे ।
सरकारमा जान पनि राप्रपाले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयउपर समेत छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था हुुनपर्ने माग राख्यो । तर, सत्तामा पुगेपछि भने बोली र व्यवहार फरक देखिएको छ । दुई अर्ब ४० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका नेता विक्रम पाण्डेलाई राप्रपाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ ।
पार्टीभित्र मात्रै होइन, सत्तासाझेदार दलहरूको असन्तुष्टिका बीच अध्यक्ष लिङ्देनकै जोडबलमा उनी सहरी विकासमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । नवनियुक्त मन्त्री पाण्डे ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् । उनीमाथि सेटिङमा ठूला ठेक्का हात पारेको आरोप लाग्दै आएको छ भने ठेक्का पाएका आयोजना समयमा नसकेकोमा पनि विवादमा पर्दै आएका छन् ।
Leave A Comment