सरकारले बढायो ठूलाबडाको तलब, महिना दिन पनि टिकेन नयाँ सरकारको खर्च घटाउने निर्णय

काठमाडौँ। सङ्कलित राजश्वले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने स्थितिका बिच सरकारले उच्च पदस्थहरूको तलब बढाएको छ। क्याबिनेटको पहिलो बैठकमा खर्च घटाउने र मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेको पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकारले आफ्नो निर्णयको मसी नसुक्दै ठुलाबडाको तलब बढाएको हो।

सरकारले हिजो माघ ५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, उच्चका न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, संघीय संसद्को

महासचिव र सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा भारी मात्रामा वृद्धि गरेको छ। गत २०७९ श्रावण १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी भूत प्रभावी ढङ्गले तलब र सेवा सुविधा बढाइएको हो।

देश आर्थिक सङ्कटमा गइरहेको र राजस्व सङ्कलनमा कमी आइरहेको बेला सामान्य खर्च अत्यधिक बढ्ने गरी यस्तो वृद्धि गरिएको छ। सरकार आफ्नो काम कारबाहीलाई निगरानी र अङ्कुश लगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने निकायका पदाधिकारीहरूको लागि भारी मात्रामा सुविधा बढाएर अदालत,

सूचना आयोग, संवैधानिक आयोगहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। आफ्नो पक्षमा ती निकायमा रहेका पदाधिकारीको सद्भाव लिने प्रयास गरेको रूपमा हिजो प्रकाशित सूचनालाई सरकारका आलोचकहरूले व्याख्या गर्न थालेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको तलब एक लाख दुई हजार भन्दा बढी बनाइएको छ।

यसरी राज्यका सीमित पदाधिकारीको लागि तलब भत्ता सुविधा बढाउने, सबै मिलेर भाग शान्तिमा रमाउने तर आम जनता महँगी, ब्याज र करको भारमा पिल्सिनुपर्ने कुलीनतन्त्रका विरुद्ध नागरिक संगठित भई विद्रोह र प्रतिरोध गर्नुपर्ने बेला आइसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सो निर्णयको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

यो पनि – आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको र विदेशी मुद्रा (डलर) सञ्चितिमा सुधार देखिएको विषयलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था ठ्याक्कै १३ महिनापछि विहिबार हटायो । राष्ट्र बैंकले गत वर्षको पुस ५ गते आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

डलर सञ्चिति पर्याप्त भएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । नगद मार्जिनले अपेक्षाकृत काम गरेको पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘विगतमा गरिएको नगद मार्जिनसँग अन्य उपकरणले पनि अपेक्षानुरुप काम गर्याे, फलस्वरुप अहिले सञ्चिति पर्याप्त छ, त्यसैले मार्जिन हटाएका हौँ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार मङ्सिर महिनाको अन्तिममा आउँदा डलर सञ्चिति रु १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड (९ अर्ब ८२ करोड डलर) थियो । जसले ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिन्छ । जुन राष्ट्र बैंकको लक्ष्यको सीमाभन्दा माथि हो । राष्ट्र बैंकले मौन्द्रिक नीतिमार्फत यो आर्थिक वर्ष ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने डलर सञ्चितिको लक्ष्य राखेको छ ।